दिपक श्रेष्ठ मण्डल
जनकपुरधाम, ८ भदौ
बालविवाह अन्त्य, बालअधिकार संरक्षण तथा बालबालिकामैत्री नीति र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राख्दै मधेश प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम जनकपुरधामको होटेल वेलकममा सम्पन्न भएको छ।
महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंको आयोजनामा तथा मधेश प्रदेशको खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। सबल नेपाल र सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रममा बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२, बालबालिका उत्तरदायी बजेट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८२ र राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० को कार्यान्वयनका विषयमा अभिमुखीकरण गरिएको थियो।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुशील कुमार साहको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नीति तथा योजना आयोगका नवल किशोर यादव प्रमुख अतिथि तथा महिला, बालबालिका, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाल संरक्षण शाखाका प्रमुख निर्मल कुमार राय विशिष्ट अतिथिका रूपमा सहभागी थिए।
कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिवालय सदस्य निरज चौधरी, सेभ द चिल्ड्रेनका मकर बहादुर सार्की, झम्केश्वर ओझा, सबल नेपालका अध्यक्ष जुना गिरी तथा परियोजना संयोजक नीर बहादुर आलेलगायतको उपस्थिति थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण सबल नेपालका फिल्ड म्यानेजर अशोक कुमार साहले गरेका थिए।
कार्यक्रममा आफ्नो अध्यक्षीय मनतव्य राख्नु हुदैं सुशील कुमार साहले बालविवाह अन्त्यका लागि नीति, रणनीति र कार्ययोजना निर्माणसँगै त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका निकायसँगै परिवार, समुदाय, विद्यालय र स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध नीति तथा कानुनी व्यवस्थालाई परिणाममुखी बनाउन समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले बालबालिकासम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा उनीहरूको आवश्यकता र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै बालविवाहजस्ता सामाजिक कुरीतिको अन्त्यका लागि सरकारी प्रयाससँगै सामाजिक चेतना र सकारात्मक व्यवहार परिवर्तनलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने बताए।
अभिमुखीकरणका क्रममा राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजनाले तय गरेका प्राथमिकता, बालबालिका उत्तरदायी बजेटको अवधारणा तथा राष्ट्रिय बालबालिका नीति २०८० का प्रावधानलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा बालबालिकाको संरक्षण, सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने तथा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउने आवश्यकतामाथि समेत जोड दिइएको थियो।
मधेश प्रदेशमा बालविवाहको अन्त्य तथा बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारमै रूपान्तरण गर्न अभिमुखीकरणले सम्बन्धित सरोकारवालाबीच साझा बुझाइ निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास आयोजक द्वारा व्यक्त गरिएको छ।
