नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सभामुख समेतले हस्ताक्षर गरिसकेपछि पनि नागरिकता विधेयक अहिलेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट प्रमाणिकरण नहुुनुु मधेस र मधेसीहरुमाथि ठूलो षडयन्त्र भएको देखिन्छ । विपक्षी कथाकथित दलहरुले राष्ट्रपति समक्ष नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न ज्ञापनपत्र दिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणिकरण कार्य रोकी अन्तिम समयमा प्रतिनिधि सभा फिर्ता पठाउनु विगतमा राजा विरेन्द्र शाहले गरेको घटना पुनः दोहोेरिएको छ । देशकै सर्वश्रेष्ठ तथा प्रमुख को गरिमामय पद धारण गरेकी राष्ट्रपतिले सोझा तथा निमुखा जनताको नागरिकताको समस्याको समाधान विषयमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा बहुमतले सहमत भए पनि प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा एकाधिकार देखाउनु निरंकुशताको उपज हो जस्तो लाग्दछ । राष्ट्रपति जस्तो व्यक्तित्वले पार्टीगत दबाब तथा लोभलालचमा परेर बहुसंख्यक जनताको हितलाई बेवास्ता गरी जनताकोे समस्यालाई समाधान नगरी जनता र देशलाई विकासको बाटोमा लम्किन सहयोग नगर्नु ज्यादै नै लज्जास्पद देखिन्छ । आम युवा तथा युवतिहरु नागरिकता नपाएर नेपाली भए पनि नेपाली सरह सम्मान तथा अधिकार पाउनबाट बञ्चित छन् जसको जवाफ राष्ट्रपतिले दिनुपर्छ ।
