राकेश प्रसाद चौधरी
महोत्तरी, ५ भाद्र
महोत्तरी जिल्लाको डिभिजन वन कार्यालय जलेश्वरमा वन जंगल अपराधसँग सम्बन्धित २०३ वटा मुद्धा बिचाराधीन छन् । यस्ता मुद्धाहरू २०४८ देखि अहिलेसम्मका छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा डिभिजन वन कार्यालयको कार्य संचालन भएदेखिकै ३० भन्दा बढि मुद्धा विचराधीन छन् । यसबाहेकका मुद्धा जिल्ला वन कार्यालयबाट सरिआएको सहायक वन अधिकृत बेचन ठाकुर बताउँछन् । अधिकांश आरोपित धरौटीमा छोडिएका छन् ।
प्रदेश सरकारको मातहतमा डिभिजन वन कार्यालय संचालन भएदेखि महोत्तरीमा चारजना डिभिजनल वन अधिकृत सरुवा भइसकेका छन् । त्यस अगाडि जिल्ला वन कार्यालय हुँदा बर्षैपिच्छे जिल्ला वन अधिकृत सरुवा हुने गरेको थियो ।
वन कार्यालयमा मुद्धासँग सम्बन्धित तथ्यांक दुरुस्त नरहेको स्वीकार गर्दै ठाकुर भन्छन्,‘प्रदेश सरकारको मातहतमा आएदेखि तथ्यांक सुरक्षित राख्न थालिएको छ । पूराना मुद्धाहरूमा कार्यालय प्रमुखले फैसला नदिएको कारण जटिलता थपिएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा ८७ मा तत्कालिन वन ऐन २०४९ बमोजिम जिल्ला वन अधिकृत समक्ष विचाराधीन मुद्धा दफा ६७ बमोजिमको मुद्धा हेर्ने अधिकारी समक्ष सर्ने उल्लेख भएकोे सहायक वन अधिकृत ठाकुर थप्छन् । त्यस्तै दफा ६७(१) मा दुई लाख रुपैयासम्म जरिवाना वा एकबर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्धा नेपाल सरकारको डिभिजनल वन अधिकृतले कारबाही र किनारा गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै दफा ६२(१) मा एकबर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्धाको अनुसन्धान तथा तहकिकात प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकेको प्रदेश सरकारको कर्मचारीले गर्ने उल्लेख छ भने यसबाहेकको अधिकार नेपाल सरकारको कर्मचारीले गर्ने उल्लेख छ ।
ठाकुर भन्छन्,‘अहिले प्रदेश सरकारको डिभिजनल वन अधिकृत भएकोले कानुन बमोजिम मुद्धा हेर्ने अधिकार नै पुग्दैन,प्रदेश वन ऐन २०७७ ले एकबर्षसम्म कैद सजाय हुने कसुर सम्बन्धी मुद्धाको अनुसन्धान तथा तहकिकात वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहका कम्तिमा सहायक स्तर पाँचौ तहको कर्मचारीले गर्ने उल्लेख रहेको कानुनी रुपमा अस्पष्टता छ।’चालु आर्थिक बर्ष २०७९÷८० को साउन महिनामा एउटा मुद्धा दर्ता भएको छ । डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको तथ्यांकमा गत आर्थिक २०७८÷७९ मा नौ वटा मुद्धा दर्ता भएको थियो । काठ चोरी निकासी र जंगली माटो कटानसँग सम्बन्धित अरोपमा १४ जना पक्राउ गरिनुका साथै ८५ क्युविक फिट काठ र एउटा लोडर बरामद गरिएको सहायक वन अधिकृत ठाकुर बताउँछन् । वनजंगल हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित रमतेल डाडा प्रकरणलगायतको दुईवटा मुद्धा महोत्तरी जिल्ला अदालतमा बिचाराधीन छन् ।
