जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, २१ चैत्र
आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना, त्यसमा पनि अन्तिम साता विकास बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति संघीय सरकारको पुरानै रोग हो । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेपछि कम्तीमा स्थानीय सरकारमा यो प्रवृत्ति दोहोरिंदैन भन्ने अपेक्षा थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक सम्पन्न भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरू संघीय सरकारकै बाटोमा हिंडिरहेका छन् । त्यसमा पनि सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी पाएका महानगरपालिकाहरूमा यो प्रवृत्ति मौलाएको देखिन्छ । महानगरहरू बजेटको आकार र खर्च गर्ने अधिकारको रूपमा शक्तिशाली छन् । तर, विनियोजन दक्षता र कार्यान्वयन क्षमताका दृष्टिकोणबाट भने उनीहरू कमजोर देखिएका छन् । अहिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को आठौं महिना चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना मात्रै बाँकी हुँदा पनि महानगरहरूको विकास बजेटको ‘फिगर’ दयनीय देखिन्छ । ८ महिनासम्म देशभरका ६ वटा महानगरको विकास बजेट खर्च औसत १७.२१ प्रतिशत मात्रै छ । ६ वटा महानगरको कुल विकास बजेट २७ अर्ब ९२ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेकोमा फागुन मसान्तसम्म यी महानगरपालिकाले १ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च गरेका छन् ।
