जलेश्वरटुडे समाचारदाता
पोखरा, १६ असार
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषदको पहिलो बैठक शनिबार पोखरामा बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसहितको बैठकले ६ महिनाभित्र संघीयता कार्यान्वयनमा तीन तहबीच देखिएका अस्पष्टता अन्त्य गर्नेलगायतका विभिन्न ६ वटा निर्णय गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन, २०७७ को दफा १६ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा २१ सदस्यीय राष्ट्रिय समन्वय परिषद रहने व्यवस्था छ ।
बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको नेतृत्वमा कार्यविस्तृतिकरण परिमार्जन गरी तीनै तहका सरकारबीचको अधिकारमा ६ महिनाभित्र स्पष्टता ल्याउने निर्णय गरेको मधेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बताए ।
दोहोरो–तेहरो अनुदान बन्द गर्ने
बैठकले अनुदान वितरण दोहोरो नपर्ने गरी क्षेत्र तोक्न एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । तीनै तहबाट जाने अनुदानको शीर्षक, प्रकृति र रकम अध्ययन गरी दोहोरो अनुदान बन्द गर्न समिति गठन गर्ने र त्यसमा प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत सहभागी गराउने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए ।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफैं अनुदान रकम वितरण गर्दा कतिपयले दोहोरो अनुदान लिइरहेको र अनुदानको प्रभावकारिता नभएको गुनासो बढेको थियो । बिना समन्वय अनुदान वितरण गर्दा पहुँचवालाले पटक पटक पाउने, कसैले पाउँदै नपाउने परिस्थितिको अब अन्त्य हुने गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।
दोहोरो संरचना खारेज गर्ने
एउटै प्रकृतिको कामको लागि संघ र प्रदेशमा स्थापना भएका अलग अलग संरचना पनि अब हटाउने निर्णय भएको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका उस्तै प्रकृतिका संरचना कायम रहँदा चालु खर्च बढेको र काममा दोहोरोपना बढेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले गुनासो गर्दै आएका थिए ।
‘के कस्ता संरचना राख्ने, कुन खारेज गर्ने भन्ने विषयमा ३ महिनाभित्र सिफारिस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका एक सचिवले भने, ‘प्रदेश समन्वय समिति हेर्ने सचिवको नेतृत्वमा गठन हुने समितिले उपयुक्त विकल्प दिने छ ।’
आयोजनामा पनि दोहोरोपना हटाउने
बैठकले आयोजनाहरुमा देखिएका दोहोरोपना हटाउन पनि समिति गठन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आआफ्नो हिसाबले आयोजना छनोट गर्दा एउटै सडकमा तीनवटै सरकारका बजेट परेको भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका थिए । अब यस्तो समस्या अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिइएको छ ।
आयोगले उपयुक्त व्यवस्थासहित ३ महिनाभित्र कार्यविधि पेश गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
कानुन निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागिता
एक भन्दा बढी तहको सरकारको साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्दा आपसमा सहकार्य गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । साझा अधिकार सूचीका कानुन नै नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनमै समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
साझा अधिकार सूचीका कानुन निर्माण गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशको राय र सुझाव लिने सहमति भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहले बताए ।
बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक कानुनको निर्माण र बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्र्ने पनि सहमति भएको छ । त्यसमध्ये पनि संघीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाको यसै अधिवेशनमा पेश गर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले जानकारी दिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको २ वर्ष सरुवा नगर्ने
बैठकमा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कम्तीमा २ वर्षका लागि खटाउने सहमति भएको छ । प्रदेशमा खटिएका सचिव पनि एक वर्ष सरुवा नगर्ने सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक सचिवले बताए । संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशका सचिव पठाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले हाजिर गराउने सहमति भएको ती सचिवले जानकारी दिए ।
हाजिर नगराउने प्रदेश वा स्थानीय तहको अनुदान रोक्का गर्ने पनि निर्णय भएको उनले बताए । कतिपय प्रदेशले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैं खटाउने गरी प्रदेश निजामती ऐन बनाएका छन् ।
तर संघीय ऐनले स्पष्ट नगर्दासम्म हाजिर गराउने काम स्थानीय तहको र खटाउने काम संघको हुने गरी सहमति भएको हो ।
एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने
राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा राष्ट्रिय तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख प्रणाली विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ । तीन तहका सरकारका फरक फरक तथ्यांक हुँदा समस्या भएकाले एकीकृत अभिलेख प्रणालीको विकास गर्ने निर्णय भएको हो ।
‘हिजो एकात्मक सरकारको तथ्यांक सिस्टम भत्क्यो तर संघीयतामा गइसकेपछि तथ्यांकको एकीकृत अभिलेख नै भएन’, बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यसका लागि कस्तो संरचना बनाएर कसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र छिटोभन्दा छिटो प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।’
जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाइने
बैठकमा स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले जग्गा प्राप्ति झञ्झटिलो हुँदा विकास निर्माण र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । यो विषयमा शुक्रबार भएको मुख्यमन्त्रीहरुको बैठकले साझा धारणा बनाएको थियो ।
शनिबारको बैठकले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन नबन्दासम्म जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । कम्तीमा जग्गा प्राप्ति हुने वा नहुनेबारे १÷२ महिनामै निर्णय दिन सकेमा विकास निर्माण प्रभावित नहुने विषयमा छलफल भएको बैठकका एक सहभागीले बताए ।
प्रथम राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा तीनै तहको सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनको धेरै विषयमा एक मत देखिएको र यो संघीयता कार्यान्वयनमा कोसेढुंगा सावित हुने गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।
बैठकमा कोशीबाहेक ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री, गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सहभागी थिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ, विपक्षी दलका प्रतिनिधि तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल लगायत सहभागी थिए ।
साभारः अनलाइन खबर
