जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, ४ श्रावण
दुई ठूला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको गठबन्धन विरुद्ध मधेशका साना दलहरु मोर्चाबन्दी गरेका छन् ।
तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी(तमलोपा) को पहलमा मधेशमा सक्रिय साना दलहरुले संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर ती दलका नेताहरुले संयुक्त मधेश संघर्ष समिति गठन गरेको घोषणा गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेताहरुसमेत सम्मिलित संघर्ष समितिले समावेशी र संघीयता विरोधी शक्ति विरुद्ध संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले बीच भएको गठबन्धनलाई मधेश केन्द्रित दलहरु जसपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेता पनि त्यस बाहेकका मधेशका अन्य राजनीतिक दलहरुले यसको विरोधमा मोर्चाबन्दी गर्न थालेको हो ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा,नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीले ‘संयुक्त मधेश संघर्ष समिति’ गठन गरेका छन् ।
मोर्चाबन्दीमा संविधान सभा सदस्य शीतल झाको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरुको समेत समर्थन रहेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने आदि नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव मधेशी, थारु, दलित, मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले विभिन्न आन्दोलन र कठिन संघर्षले प्राप्त गरेका अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हुन लागेको संघर्ष समितिमा आवद्ध दलका नेताहरुको तर्क छ ।
यसको विरुद्ध संघर्षको तैयारी प्रारम्भ भएको पनि जनाएका छन् ।
तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा,नेपाल तथा नेपाल सद्भावना पार्टीद्वारा आयोजित प्रेस भेलामा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, – ‘राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रमा समावेशी प्रतिनिधित्त्वको निमित्त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरुको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार, सबै संस्कृति र भाषाको सम्मान र समान अधिकार लगायतका विषयमा वर्त्तमान संविधानमा अग्रगामी संशोधनको निमित्त मधेशी, थारु,पिछड़ा वर्ग, दलित मुस्लिम आदिवासी–जनजातिले मांग र संघर्ष गर्दै आएका छन् ।‘
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको हालको गठबन्धनले देखाउने आवरणको रुपमा स्थायित्त्वको लागी भन्दै वर्तमान संविधानको संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको समाचारहरुमा देखा परे पनि जनयुद्ध, संयुक्त जन आन्दोलन र मधेश आन्दोलन प्राप्त उपलब्धिहरुलाई समाप्त गरी एकात्मक शासन व्यवस्थालाई स्थापित गर्न खोजेको उनीहरुले दावी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्त्व समाप्त गर्ने, संघीय संसदमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधि सदन राष्ट्रिय सभाको वर्त्तमान भूमिका खत्तम गर्ने, अनुचित थ्रेसहोल्डमा झन वृद्धि गरेर बहुदलीय लोकतन्त्रको स्वरुप सिद्ध्याई दुईदलीय स्वरुपमा लैजाने षडयन्त्र भइरहेको उनीहरले दावी गरे ।
तमलोपाका अध्यक्ष वृषेशचन्द्र लाल, वरिष्ठ नेता डा. विजय कुमार सिंह, पूर्व मन्त्री तथा मधेशी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा,नेपालको इन्चार्ज मातृकाप्रसाद यादव, संयोजक जगत प्रसाद यादव, सहसंयोजक नन्दकिशोर यादव, नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष रामकुमार महतो, महासचिव पवन कुमार साह र एकीकृत समाजवादीको नेता शीतल झा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा निर्वाचन पद्धतिका विकृतिहरु समाप्त गर्न र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्त्वको गारन्टी हुन प्रदेशहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र मानी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक पद्धतिबाट हुनु पर्ने माग गरिएको छ ।
