ओम प्रकाश साह
जनकपुरधाम, २९ साउन
जनकपुरधाममा विपदका समयमा हुने लैङ्गिक हिंसा, न्यायमा पहुँच तथा जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका विषयमा सरोकारवाला बीच छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल, नेपाल र University of the Fraser Valley Canada को संयुक्त आयोजनामा तथा सानभि एजुकेशन डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च कम्पनीको प्राविधिक सहयोगमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।
जनकपुरधामको शिव चोक स्थित होटल सिटी स्टारमा आयोजित कार्यक्रममा विपद्का समयमा महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका समुदायले भोग्नुपर्ने लैङ्गिक हिंसा, न्यायमा पहुँच र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापनका विषयमा छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रममा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित महिलाहरूका जीवन्त अनुभवमा आधारित अनुसन्धानका निष्कर्ष तथा विपद्का समयमा हुने लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका उपाय बारे सहभागीहरूले धारणा राखेका थिए। त्यसैगरी ‘सांस्कृतिक सन्दर्भ र प्रमाणमा आधारित न्यायिक न्याय’ विषयमा समेत सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन सञ्जाल, नेपालका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले विपद् व्यवस्थापनलाई लैङ्गिक संवेदनशील बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो। विपद्का बेला महिला तथा जोखिममा रहेका समुदाय थप असुरक्षित बन्न सक्ने भएकाले राहत, उद्धार देखि न्याय र पुनःस्थापना सम्मका सबै प्रक्रियामा उनीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
सानभि एजुकेशन डेभलपमेन्ट एन्ड रिसर्च कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष बुढाथोकीले अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र प्रभावित समुदायका अनुभवलाई नीति निर्माण तथा व्यवहारमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रमाणमा आधारित अध्ययनले विपद्का समयमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि प्रभावकारी रणनीति बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो।
गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव रामचन्द्र साहलगायत सहभागीहरूले विपद्का समयमा राज्यका निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा गैरसरकारी संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।
सहभागीहरूले विपद्का समयमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम, पीडितको न्यायमा पहुँच, सुरक्षित राहत तथा पुनःस्थापना र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका लागि स्थानीय तहदेखि सरोकारवाला निकाय सम्मको समन्वय लाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था, सामाजिक क्षेत्र, विपद् व्यवस्थापन र न्यायसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो।
