मधेस प्रदेश सरकारमा समावेशिताको कमी रहेको देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा अहिले बनेको सरकारले विभिन्न पार्टीहरुका प्रतिनिधिहरु समावेश गराए पनि सबै वर्गको प्रतिनिधित्व भएको देखिदैन । अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय बाहेक ११ वटा मन्त्रालयहरुका जिम्मा ११ वटा मन्त्रीहरुलाई दिइएको छ । जसमध्ये महिला मन्त्री १ जना मात्रै छ भने दलित,पिछडावर्ग तथा मुस्लिम समुदायको सहभागिता देखिदैन । नेपालको संविधानमा संघीयता,लोकतन्त्र,समावेशिता तथा सवै वर्गको पहँचको कुरा लेखिए पनि निर्णायक तथा कार्यान्वयनमा सो नदेखिए पछि व्यापक जनगुनासो आउन थालेको देखिन्छ । मधेस प्रदेश सरकारको अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा समावेश सबै राजनैतिक दलको सन्तुष्टि देखिए पनि सबै वर्ग तथा समुदायको समावेशिता नदेखिएका कारण दलित,पिछडावर्ग तथा मुस्लिम समुदाय असन्तुुष्ट देखिन्छन् ।
मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउने र खसाउने खेलले प्रश्रय लिए पछि यहाँको विकास पनि अस्तव्यस्त देखिन्छ । मन्त्रालय बाँडफाँड हुने वित्तिकै कति मन्त्रालयले बजेटको अत्यधिक उपयोग गर्न सकेका हुन्छन् भने कतिले बजेटको समुचित उपयोग गर्न सकेका हुदैनन् । बजेट खर्च गर्ने बेलामा अनावश्यक तरिकाले खर्च नगरी जिवनोपयोगी तथा प्रदेश स्तरिय आवश्यकताको पुर्ति हुने किसिमले खर्च गर्न आवश्यक रहेको हुन्छ । मेला लगाउने तथा पुरस्कार बाँडनमा मात्र सिमित नरही उत्पादनमुखि कार्य गर्न गराउने उद्योग संचालन तथा उद्यमशीलताको तालिम संचालन गराउन आवश्यक रहेको देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा बेरोजगारी तथा करको चाप बढेको कारण यहाँको विकासले गति लिएको देखिदैन । भ्रष्टाचार तथा कमिशनबाजीका कारण उचित बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन । सिमित बजेटको सदुपयोग पनि हुनेखानेले मात्र गरिरहेको कारण समावेशिता शुन्य देखिन्छ ।
