मोनू गुप्ता
जनकपुरधाम, २७ चैत
मधेश प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाल अधिकार लाई केन्द्रमा राख्न नागरिक समाज संस्थाहरूले दबाब दिएका छन्।
नागरिक समाज द्वारा पेश गरिएको सुझावमा बालस्वास्थ्य, पोषण, गुणस्तरीय शिक्षा, बाल सुरक्षा तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै बालश्रम र बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सुझावमा स्थानीय तहको बजेटमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बालबालिकाका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याउनुपर्ने मागसमेत समावेश गरिएको छ।
कार्यक्रममा इन्सेकका प्रदेश संयोजक राजु पासमान, सबल नेपालका नीर बहादुर आले, लाइफ नेपालका सुजिता कुमार झा, कान्तिपुरका अजित तिवारी तथा नील हिरा समाज, जनकपुरका प्रदीप कुमार यादव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
त्यस्तै, बाल सञ्जालका प्रतिनिधिहरू शिवशंकर मण्डल (बाल क्लब सञ्जाल, सप्तरी), कल्पना कुमारी साह र महिमा साह (मधेश प्रदेश बाल सञ्जाल) को पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।
उक्त सुझाव दस्तावेज नीति तथा योजना आयोग, मधेश प्रदेशका सदस्य डा. शिला मिश्र लाई औपचारिक रूपमा बुझाइएको छ।
