- प्रा.पवन कुमार साह
नेपाल सरकारले स्पष्ट मापदण्ड तयार पारेको छैन । तब त राजनीतिक दाउपेचका आधारमा सहिद घोषणा भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहिदको सूचीमा तीन हजारको नाम थप्ने सार्वजनिक घोषणा गरेसँगै कुल संख्या १४ हजार ६ सय ८० पुग्दैछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले राजपत्रमा प्रकाशित सूचीमा ११ हजार चार सय १९ सहिदको रहेको बताए । बाँकी तीन हजार दुई सय ६१ नयाँ नाम राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने चरणमा सरकार छ ।
लखन थापालाई नेपालको पहिलो सहिद मानिन्छ । थापालाई तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाविरुद्ध प्रचार–प्रसार गरेको आरोपमा १९३३ फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकैको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो । थापा तत्कालीन सैन्य पल्टनमा कार्यरत रहेको बुझिन्छ । उनलाई घटना भएको १३९ वर्ष पछि (२०७२ असोज ३ मा ) तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला (दिवङ्गत) को कार्यकालमा पहिलो सहिदको दर्ता दिइएको थियो । विद्यालयका पाठ्यक्रममा धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द , शुक्रराज शास्त्री र गंगालाल श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सहिदको दर्जा दिइएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा २०७४ माघ २२ मा सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका सुरक्षा निकाय र सरकारी कर्मचारीलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
२०६७ असार ९ गते शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा घोषणा भएका एक हजार छ सय १९ र २०६५ पुस ९ मा घोषणा गरिएका छ हजार तीन सय ४४ जना सहिदको सूचीमा छन् । त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका चार वटै सुरक्षा निकायका दुई हजार आठ सय सात जना सुरक्षाकर्मीलाई पनि सहिदकै सूचीमा पारिएको छ । नेपालमा २०१२ देखि सहिदहरुको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष माघ १६ गतेका दिन सहिद दिवस मनाउने गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय जथाभाबी सहिद घोषणा हुँदा सच्चा सहिदको अपमान भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
२०७९ चैत ५ मा विराटनगरमा पहिचान पक्षधरको आन्दोलनमा घाइते भएका पदम बहादुर लिम्बुको उपचारको क्रममा मृत्यु भयो । आफन्त र आन्दोलनकारीले लिम्बुलाई सहिद घोषणा गर्न माग राखेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष चैत २४ मा उनलाई सहिद सूचीमा राख्ने निर्णय लियो । यसरी निश्चित मापदण्ड बिना दबाब वा शक्तिको भरमा सरकारले सहिद घोषणा गरिदिँदा देशका लागि जीवन आहुति दिनेको अपमान भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम देशका लागि बलीदानी दिएका सर्वमान्य व्यक्तिलाई मात्र सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मान्यता पालना नभएको ठान्छन् । ‘अहिले जसरी प्रदर्शन वा अन्य दुर्घटनामा मारिएका व्यक्तिलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी छ, त्यो गलत हो’ । सरकारसँग कस्तालाई सहिदको सूचीमा समावेश गर्ने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड अझैसम्म छैन । सहिदको परिभाषा गरी संख्या निर्धारण गर्न राज्यले दुईवटा आयोग गठन ग¥यो । त्यसकारण शहिदहरुलाई उच्च सम्मान हुनुपर्दछ । मापदण्ड निर्धारण भए पनि शहिदलाई आवश्यक सम्मान र परिवारजनलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
