जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, १४ भाद्र
१४औं अन्तराष्ट्रिय बेपत्ता विरुद्धको दिवस–२०८१ धनुषामा पनि मनाइएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तेश्रो संशोधन ऐन (२०८१) को सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम गरेर सो दिवस मनाइएको हो ।
जनकपुरधाममा शुक्रबार आयोजित छलफल कार्यक्रममा द्धन्द पीडितहरुले अझै न्याय नपाएको गुनासो गरे ।
आफूहरुलाई अहिलेसम्म १० लाख बाहेक राज्यले केही नदिएको भन्दै सन्तानको शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग धनुषा बटेश्वरकी द्धन्द पीडित फुलकुमारी महतोले गरिन् ।
राज्यले द्धन्द पीडितको सन्तानका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग महतोले गरिन् ।
यस्तै अर्का द्धन्द पीडित तारा महतोले पनि पीडित थप अझै पीडित हुँदै गएपनि राज्यले कुनै वास्ता नगरेको आरोप लगाइन् ।
द्धन्द पीडितको अवस्था बुझ्न समेत राज्यले चासो नलिएको भन्दै ताराले अव कुनै आश नरहेको दुखेसो पोखिन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्ति अझै सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
एडभोकेसी फोरम, इन्सेक लगायत करिब एक दर्जन संघसंस्थाको संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा कानून व्यवसायी राजकुमार महासेठले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको तेश्रो संशोधनसहित बनेको ऐनमा गरिएको व्यवस्था बारे जानकारी गराएका थिए । महासेठले गरेको प्रस्तुतीकरणमा मधेशमा १ सय ६१ जना बे
बेपत्ता रहेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको सम्झनामा विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवसमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिएको छ । ।
बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा सन् १९८१ देखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको सक्रिय भूमिकामा हरेक वर्षको अगस्त ३० तारिखमा विश्वभर यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
दिवस मनाउने क्रमको सुरुआत ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । नेपालमा विगतमा भएको दशवर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएका थिए ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट भर्खरै पारित भइसकेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’मा कतिपय पीडितले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०८१’ बनेको छ ।
इन्सेकका मधेश प्रदेश प्रमुख राजु पासवानले संचालन गरेको छलफल कार्यक्रममा मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजय दत्त, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख राजनारायण मण्डल, उपप्रमुख संगिता ठाकुर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मधेश प्रदेश प्रमुख बुधनारायण सहनी, समग्र जनउत्थान केन्द्रका रामकृपाल साह लगायतले आ आफनो मन्तव्य राखेका थिए ।
