संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रमुख दलका सचेतकरूसँग मंगलबार राय सुझाव लिएको कुरा नेपाल सद्भावना पार्टीलाई अवगत भएको छ । अधिकांश प्रमुख सचेतकहरूले निजी विद्यालयमाथि प्रश्न उठाए ।
निजी विद्यालयका विषयमा प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरू विभाजित भए । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निजीलाई बन्द भन्दा पनि नियमन गरेर जानुपर्नेमा सँगसँगै उभिए । तर, रास्वपाले भने निश्चित समय दिएर विद्यालय शिक्षाको जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्ने मत राख्यो । त्यसैगरी जसपा र राप्रपाले निजी विद्यालयलाई नियमन गर्न नै जोड दिए ।
निजी विद्यालय बन्द गर्ने की नगर्ने विषयमा नेपाल सद्भावना पार्टीको फरक विचार रहेको छ । निजी विद्यालयले अहिले गुणस्तरीय शिक्षादेखि बेरोजगारी समस्या सामाधानको हल दिएको छ । निजि विद्यालय प्रति अहिले कसैले पनि आँखा तेर्साउनु जायज होइन । निजी विद्यालयलाई बन्द गर्न सोच्नु भन्दा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट पनि कसरी नयाँ विद्यालय संचालनको बाटो खोलाउने त्यसतिर पनि सोच्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको देखिन्छ । के नेपाल पूर्ण शिक्षित देश भइसकेको अवस्था छ ? के नेपालमा संचालित सरकारी विद्यालयहरुले यहाँ पूर्ण साक्षरता ल्याउन सक्ने क्षमता विकास गरेको छ ? यदि र्छैन भने अहिले पनि निजी विद्यालयहरु निजी लगानीमा गुठीको साथै कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट नयाँ विद्यालय संचालन गर्न गराउन विधेयक ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।
शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईले निजी विद्यालयका संचालकहरुले पनि राजनीति गर्छन् । निजीलाई कसैले किन केहि भन्दैनन् मात्र सरकारीलाई लक्षित गरिएको हुन्छ भन्ने प्रश्न सोध्दा वहाँले सरकारी शिक्षकहरुलाई राजनीति गर्न उस्काएको बुझिन्छ । सरकारीमा तब मात्र राजनीति बन्द हुन्छ जब निजीले राजनीति गर्न बन्द गर्छ भन्नु हो जस्तो हामीलाई लागेको छ । यस विषयमा शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । एउटा सम्मानीय पद धारण गरेको मन्त्रीले यस किसिमको अभिव्यक्ति दिनु चिन्ताजनक तथा आपत्तिजनक देखिन्छ ।
तेस्रो पाटो निजी विद्यालय बन्द गर्न कसैले कुनै अभिव्यक्ति दिए वा सरकारीमा राम्रो पढाई गरिए निजी आफै बन्द हुन्छ जस्तो अभिव्यक्ति असभ्य तथा अमनोवैज्ञानिक देखिन्छ । किनभने जसरी सुख र दुःख वा राम्रो र खरावलाई हटाउन सकिदैन,त्यसैगरी सरकारी र निजी भन्ने विषय वा क्षेत्रलाई यो पृथ्वी रहुन्जेलसम्म हटाउन सकिदैन र यसलाई पृथक तथा हेलाको दृष्टिले हेर्नु पनि असंवैधानिक तथा गैरकानुनी हो जस्तो हामीलाई लाग्दछ । अहिले सरकारी विद्यालयहरुले अँग्रेजी माध्यम तथा अन्य विभिन्न शिर्षकमा गैरकानूनी रुपमा विद्यार्थीहरुबाट रकम असुली गरिरहेको पाइएकोले यसको अनुगमन हुनुपर्दछ । तर यो भनेर मात्र खत्म हुदैन । यसलाई सरकारी निकायबाटै नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
सरकारीले निजीलाई र निजीले सरकारीलाई सिध्याउने खेलमा नलाग्दा बेस हुन्छ । यसबाट कसैलाई फाइदा हुदैन । सरकारी र निजी विच प्रतिस्पर्धा ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । विश्वमा सरकारीकरण भन्दा निजीकरणले देश र जनता धनी भएको कैयौ उदाहरणहरु छन् । यसलाई लत्याउनु हुदैन । एउटा निश्चित पाठ्यक्रम बनाइनु पर्दछ । नैतिक शिक्षा,संस्कृत शिक्षा तथा ईतिहास शिक्षालाई पाठ्यक्रममा जोड्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । साथै अहिले सिपमूलक विषयहरु समेत पाठ्यक्रममा लागु गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
प्रा.पवन कुमार साह
महासचिव
नेपाल सद्भावना पार्टी
