सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको निःशुल्क कम्पनी दर्ता र पूँजी वृद्धिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा गरेको घोषणा झण्डै चार महिनापछि सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
उक्त व्यवस्थासँगै अब कम्पनी दर्ता गर्दा र पूँजी वृद्धि गर्दा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । संशोधित राजपत्रअनुसार कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ५ बमोजिम प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी तथा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी दर्ता गर्दा, दर्ता भइसकेको कम्पनीले पूँजी वृद्धि गर्दा अब कुनै शुल्क लाग्ने छैन ।कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयकअनुसार अब विदेशी कम्पनीले शाखा कार्यालय तथा सम्पर्क कार्यालय दर्ता तथा मुनाफा वितरण नगर्ने गरी कम्पनी स्थापना गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण छुट दिने निर्णय गरिएको छ ।
सरकारले युवालाई उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरेको थियो । नवप्रर्वतनात्मक र सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी स्थापना गर्न युवाहरुलाई कठिन नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तो व्यवस्थाले आफैं कम्पनी खालेर आफ्नो रुचि र आविष्कारलाई बजारसम्म लैजान मद्धत मिल्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेशमा पनि एक डलरमा कम्पनी खोल्ने, आफ्नो आविष्कार र सृजनाका काम घरमै बसेर गर्ने यदी यसले आकार पाए थप लगानी विस्तार गरेर कार्यालय खोल्ने, कर्मचारी राख्ने र बजारमा जाने नसके खारेज गर्ने भन्ने परम्परा अनुसार नै यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारी दाबी छ ।
कम्पनीको खोरेजी र पूँजी वृद्धि, दर्ता लगायतका सबै दस्तुर खारेज भएका कारण अब सरकारी शुल्क लाग्दैन ।
कार्यालयकाअनुसार कम्पनी दर्ताका लागि चाहिने कागजात आफैं बनाएको अवस्थामा खर्च कम हुन्छ ।
तर, विचौलिया वा फरक मान्छेमार्फत कम्पनी दर्ताका काम गर्दा लाग्ने शुल्कमा भने कार्यालय जवाफदेही हुँदैन ।
