दिपक श्रेष्ठ मण्डल
जनकपुरधाम, २५ श्रावण
मधेश प्रदेशमा ‘सुपर एल निनो’, तातो हावाको लहर तथा खडेरीका कारण कृषि, खाद्य सुरक्षा, जनजीविका र समग्र विकासमा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पूर्वतयारी र बहुपक्षीय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
मर्सी कोर्प्स, आसमान नेपाल र संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनको साझेदारीमा आयोजित मधेश प्रदेशमा सुपर एल निनो, तातो हावाको लहर तथा खडेरीको प्रभाव सम्बन्धी प्रादेशिक कार्यशालामा सहभागीहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन्।
कार्यक्रमको अध्यक्षता आसमान नेपालकी कोषाध्यक्ष रेखा यादवले गर्नुभएको थियो भने मधेश प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो। कार्यक्रमको सञ्चालन मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका श्री रविन बस्नेतले गर्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, विकास साझेदार, स्थानीय तहका विपद् जोखिम न्यूनीकरण फोकल व्यक्ति तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा खाद्य तथा कृषि संगठनका परामर्शदाता उज्ज्वल उपाध्याय, मर्सी कोर्प्सका मधेश प्रदेश संयोजक सञ्जित श्रेष्ठ र खाद्य तथा कृषि संगठनका बिबेक आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
कार्यशालामा एल निनो, चरम गर्मी तथा खडेरीका सम्भावित प्रभाव र त्यसबाट जोगिन अपनाउन सकिने अनुकूलनका उपायबारे विस्तृत छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले कृषि, खाद्य सुरक्षा, पानी, जीविकोपार्जन तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापनमा पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि समयमै पूर्वतयारी, प्रभावकारी सूचना प्रवाह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए।
खाद्य तथा कृषि संगठनका परामर्शदाता उज्ज्वल उपाध्यायले एल निनोका कारण मनसुनी वर्षाको मात्रा तथा वितरणमा परिवर्तन, लामो सुख्खा अवधि र औसतभन्दा उच्च तापक्रमको जोखिम बढ्न सक्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँले एल निनोलाई केवल खडेरीको समस्याका रूपमा मात्र नभई चरम गर्मी, अनियमित वर्षा, अतिवृष्टि तथा बाढीसहितको मिश्रित जलवायु जोखिमका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो।
मधेशको कृषि प्रणाली ठूलो मात्रामा मनसुनी वर्षामा निर्भर रहेकाले कम तथा अनियमित वर्षासँगै उच्च तापक्रम बढ्दा माटोको चिस्यान घट्ने, सिँचाइको माग र लागत बढ्ने तथा बाली उत्पादनमा कमी आउन सक्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
विशेषगरी धान उत्पादनमा गिरावट आए त्यसको असर मधेशमा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय खाद्य आपूर्ति र बजार मूल्यमा समेत पर्न सक्ने बताइएको छ।
कार्यशालामा सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमानका आधारमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा अनुकूलनका उपाय अघि बढाउने, पानीका स्रोत तथा सिँचाइ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिने, जोखिममा रहेका समुदायलाई समयमै सूचना उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
सहभागीहरूले जलवायुजन्य जोखिमको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, विकास साझेदार तथा प्राविधिक निकायबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको बताएका थिए। सम्भावित चरम गर्मी, खडेरी तथा अनियमित वर्षाबाट कृषि र जनजीविकामा पर्न सक्ने क्षति कम गर्न पूर्वतयारीमा आधारित योजना निर्माण गरी स्थानीयस्तरमै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा समेत उनीहरूले जोड दिएका थिए।
