जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, ३ बैशाख
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले संस्थागत (निजी) विद्यालयमा लागू गरेको पाठ्यपुस्तकमा एकरुपताको निर्णयलाई मोनाष्टिक बोर्डिङ स्कुलले नमान्ने भएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत अटेर गर्दै आएको मोनाष्टिकले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लिएको नीति विरुद्ध खडा भएको हो ।
शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर कायम गर्ने उद्येश्यले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले यसै वर्षदेखि संस्थागत विद्यालयहरुमा एकै प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उपमहानगरपालिकाका शिक्षा तथा खेलकूद विकास शाखा प्रमुख धीरेन्द्रलाल कर्णले गएको चैत २९ गते नगरभरिका संस्थागत विद्यालयहरुलाई पत्राचार गरेर पाठ्यपुस्तकमा एकरुपताको निर्णय लागू गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
तर, मोनाष्टिक स्कुलले नगरको निर्णय अटेर गर्दै बढी कमिशन आउने प्रकाशनको पाठ्यपुस्तक लागू गर्दै विद्यार्थीलाई पुस्तकको सूचीसहितको पूर्जा थमाइसकेको छ ।
तोकेको पुस्तकबाट मात्र किताब खरिद गर्न निर्देशन दिदै मोनाष्टिकका संचालक डा. सोनु साहले उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई बेबास्ता गरेका छन् । उपमहानगरपालिकाको निर्णयको पटक पटक अटेर गर्दै आएको मोनाष्टिक स्कुलमा हाल सबैभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको छ ।
पाँच हजार भन्दा बढी विद्यार्थी रहेको मोनाष्टिकका संचालकले वर्षेनी कमिशनमै स्कूल बस प्राप्त गर्दै आएको श्रोतको दावी छ ।
नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु हुन अगावै प्रकाशकले मोनाष्टिकसितको सेटिङ गरेर कमिशन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कमिशनको सेटिङ भइसकेकाले उपमहानगरपालिकाले जति निर्णय गरेपनि त्यो कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना नरहेको एक जना विद्यालय संचालकले बताए ।
लाखौ रुपैयाँ कमिशन आउने भएकाले उपमहानगरपालिकाको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुनै सम्भावना नरहेको उनले भने–कमिशन वापत स्कुल बससहित मोटो रकम छाड्ने कुरै भएन् ।
ती संचालकका अनुसार प्रकाशकले निजी विद्यालयको पाठ्यपुस्तक खरिदमा अभिभावकलाई १० प्रतिशत छुट दिने गरेको छ भने सम्बन्धित विद्यालयलाई २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कमीशन दिने गरेको छ ।
पीजीदेखि कक्षा १० सम्मको पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न अभिभावकले हजारौ रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
सस्तो पाठ्यपुस्तक महगोमा खरिद गर्न लगाएर मोनाष्टिकले अभिभावकको पैसा प्रकाशकमार्फत कमीशन असुल गरिरहेका छन् । विद्यार्थी विद्यालयमा राखे वापत अभिभावकले मोनाष्टिकलाई शुल्क तिर्दै आएको छ । पाठ्यपुस्तकको कमीशन अभिभावकबाट थप असुली हो ।
३० प्रतिशत थप गरेर ४० प्रतिशतसम्म छुट गर्न लगाउँदा अभिभावकलाई केही हदसम्म राहत हुने थियो ।
तर, भानुचोकमा आफैले संचालन गरेको पुस्तक पसलबाट विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक खरिद गर्न बाध्य पार्ने मोनाष्टिकका संचालकले स्कूल बस पनि सडक पेट्टीमा पार्किङ गरेर मनोमानी गर्दै आएको छ । यसबारे मोनाष्टिकका संचालक डा. साहसित प्रतिक्रिया लिन खोज्दा विद्यालयमा कार्यरत्त एचआर (ह्युमन रिसोर्स) लाई मोबाइल दिएर पञ्छिए ।
उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता कार्यान्वयन नगर्ने निजी विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने शिक्षा तथा खेलकूद विकास शाखाका प्रमुख कर्णले बताए ।
पालिकाले ल्याएको शिक्षा निर्देशिका अनुसार निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने निजी विद्यालयलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र इजाजत पत्र खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था रहेको कर्णले बताए ।
उपमहानगरपालिकाले ल्याएको एकरुपता कार्यान्वयनमा आइसकेको कर्णले दावी गरेपनि जनकपुरमा मोनाष्टिकसहित नाम चलेका निजी विद्यालयहरु भने आफ्नो अनुकूलको पाठ्यपुस्तकको सूची विद्यार्थीलाई वितरण गरेको छ ।
जनकपुरधाममा रहेका निजी विद्यालयहरुले निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने प्याब्सन नगर कार्य समितिका अध्यक्ष रविन्द्र चौधरीले बताए ।
प्याब्सन मातहत रहेका ५१ वटा विद्यालयसहित नगरभरिका करिब १ सय २० निजी विद्यालयले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क चौधरीको छ ।
कुनै बेला शिक्षाको हव मानिएको जनकपुरधाममा केही वर्ष यता शिक्षाको स्तर खस्किदै गएको छ । खस्किदै गएको शिक्षाको स्तर सुधार्नका लागि उपमहानगरपालिकाले थालेको प्रयासमा आफूहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने धारणा चौधरीको थियो । प्याब्सन, एनप्याब्सन, मधेश प्याब्सन र नेपाल प्याब्सनका पदाधिकारीसहितको बैठकले चालु शैक्षिक वर्षदेखि उपमहानगरपालिका भित्र पाठ्यपुस्तकमा एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही निर्णय बमोजिम उपमहानगरपालिकाले गएको चैत ११ गते पत्राचार गरेर निजी विद्यालयहरुलाई पाठ्यपुस्तकको विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । तर, कुनै विद्यालयले पाठ्यपुस्तकको विवरण उपलब्ध नगराउँदा निजी विद्यालयका छाता संगठनका पदाधिकारीहरुको बैठक गरेर प्रकाशकसहितको पाठ्यपुस्तक नामावली छनौट गरिएको शिक्षा तथा खेलकूद विकास शाखा प्रमुख कर्णले बताए ।
केही व्यक्तिहरुको बैठकबाट लागू गरिएको पाठ्यपुस्तक एकरुपता कार्यान्वयनमा समस्या रहेको एक विद्यालय संचालकले बताए । विज्ञहरुसित छलफल केही दिन अगावै लागू गरेको भए कार्यान्वयनमा ल्याउन झन्झट हुदैन्थ्यो । तर, अव भने कठिनाई रहेको उनले थपे ।
