जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, २४ श्रावण
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको एक वर्षे कार्यकाल विवादै विवादमा बितेको छ ।
३१ असार २०८१ मा श्रममन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेका भण्डारीले एक वर्षे कार्यकालमा उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेनन् । बरु, विभिन्न विवादमा फस्न पुगे ।
उनले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ भने जारी गर्न सफल भए । त्योबाहेक श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्या भने समाधानमा असफल देखिएका हुन् ।
उनको ठाउँमा नयाँ मन्त्री पठाउने तयारी उनी सम्बद्ध पार्टीले गरेको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) ले उनलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ र उनको ठाउँमा सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल मन्त्री बन्दैछन् ।
विवादै विवादको दोस्रो कार्यकाल
भण्डारीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि २०७९ सालमा पहिलो पटक श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा उनले विभिन्न निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री बनेर आएका रास्वपाका डीपी अर्यालले ती निर्णय रोकेका थिए ।
त्यो बेला उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई दिने तालिम शुल्क ७ सयबाट बढाएर २ हजार ८ सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हस्तक्षेपपछि उक्त निर्णय कार्यान्वयमा रोकिएको थियो ।
त्यसपछि मन्त्री बनेका अर्यालले थप अध्ययन बाँकी रहेको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने बताएका थिए । पछि अदालतको आदेशपछि हाल तालिमका नाममा श्रमिकहरूबाट २ हजार १ सय शुल्क लिने गरिएको छ ।
हरेक वर्ष नेपाली श्रमिकहरू ईपीएस मार्फत कोरिया गइरहेका छन् । कम शुल्कमा कामदारलाई नठगी राम्रो कमाइ हुने कोरिया पठाउन दुई देशबीचको समझदारी निकै उपयोगी भएको छ । तर, मन्त्री भण्डारीले अबदेखि मेनपावर व्यवसायी मार्फत समेत कोरिया जान पाउने नियम बनाएका छन् ।
ई–७ भिसामार्फत दक्ष कामदारलाई कोरिया पठाउन पाउने गरी कार्यविधि जारी गरिएको हो । कोरियाको राजगारीमा पनि अब ठगी बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता विज्ञ तथा सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् ।
उक्त कार्यविधिपछि ईपीएस मार्फत कोरिया जाने कामदार घट्न सक्नेतर्फ समेत मन्त्रालयकै अधिकारीहरूले शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले ई-७ मार्फत कामदार पठाउँदा ईपीएस मार्फत जाने कामदारमा असर पर्ने बताए ।
ईपीएस मार्फत न्यून शुल्क तिरेर जाने गरेकोमा त्यसलाई असर पार्ने गरी भण्डारीले निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन खोजेको भन्दै चौतर्फी विरोध हुँदै आएको हो ।
ई-७ भिसाका नाममा मेनपावर मार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया थालेर १०-१५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्ने बाटो खोल्न खोजिएको भन्दै उक्त निर्णयको आलोचना भइरहेको छ ।
त्यस्तै श्रम मन्त्रालयको गाडी हराएको विषयमा समेत उनी आलोचित बनेका छन् । मन्त्रालयको गाडी उनको पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुरकी छोरीलाई चढ्न दिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । पछि गृह मन्त्रालय मार्फत प्रहरीले गाडी खोजेको थियो ।
विदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरेको लगायत विषयमा विवादमा आएका छन् । त्यस्तै श्रम मन्त्रालयले आफ्नो वार्षिक समीक्षा तारे होटलमा गरेको विषयमा समेत विवादित बनेका छन् ।
श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतले तारे होटलमा कार्यक्रम गरेको भन्दै आलोचित बनेका हुन् । यद्यपि, तारे होटलमा गरेको कार्यक्रमको सम्पूर्ण खर्च दातृ निकायबाट भएको श्रम मन्त्रालयले प्रष्ट पारेको छ ।
