वर्तमान समयमा मधेस प्रदेशमा चुलिएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी बिबादको समाधानको रुपमा सर्वाेच्च अदालतको निर्णय नै निर्णायक हुने देखिन्छ । मधेश प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भएको भन्दै एमाले बाहेकका ७४ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकिया प्रारम्भिक रुपमा असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै हाललाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै प्रश्न उठेको र व्याख्या गर्नुपर्ने प्रश्न उठेको भन्दै रिटको अन्तिम टुंगो नालगेसम्म मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय गर्न सर्वोच्चले रोक लगाएको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै होटलमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई काम गर्न रोक लगाएको हो । उक्त रिटको पेसी बुधबार रहेको छ । होटलमा मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी भने पदमुक्त भइसकेकी छन् । नयाँ प्रदेश प्रमुखमा अर्थशास्त्री प्रा.डा.शुरेन्द्र लाभ कर्ण शपथ लिइसकेका छन् । यता बिबादित मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफू अदालतले गरेको निर्णय मान्ने बताए पछि अन्तिम निकास मधेस प्रदेशले उच्च अदालतबाट नै पाउने देखिन्छ ।
