नीजि विद्यालय बन्द सम्बन्धी हल्ला निराधार रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यमहरु तथा नेपाल फैैक्ट चेक संस्थाबाट प्रष्ट भईसके पछि अब अभिभावकहरुले सचेत तथा सजग हुन जरुरी रहेको देखिन्छ । नत यस सम्बन्धी अधिकारीक सूचना शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाइटमै उल्लेख छ । अर्थात हामी जहाँ छौं त्यही ठीक छौं भनेर आफ्नो मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयले शनिवार र आइतबार विद्यालय पनि बन्द गरे पछि विद्यार्थीहरुका पाठ्यपुस्तक सकिन तथा त्यसै समयमा अन्तरक्रियामुखि शिपकलाको प्रयोग गर्न गाह्रो हुने शिक्षाविद्हरुले बताउछन् । अर्थात मात्र जम्मा ८६ दिन विद्यार्थीहरुले सालभरीमा पढ्न पाउने छन् । के यो समावधि विद्यार्थीहरुका लागि प्रयाप्त छन् त ? यो सोच्ने विषय अभिभावकहरुका छन् । महाभारतमा पनि अर्जुनले आफ्ना गुरु द्रोणाचार्यबाट बिहान तथा दिउँसो धनुष विद्या सम्बन्धी ज्ञान लिई सकेपछि रातिमा पनि अभ्यास गरेको र सबैभन्दा राम्रो धनुधरको रुपमा ईतिहासले चिनेको सत्य हामी बिर्सिन सक्दैनौं ।
कक्षा पिजीदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरुलाई आन्तरिक परीक्षा नै नलिई मूल्याँकन गर्ने कुरा हाबातालको देखिन्छ । नेपालको अहिलेको पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरुलाई एक त कमजोर बनाएको छ । अहिलेको पाठ्यक्रममा आवश्यक विषयबस्तु त छदै छैन् । यस परिवेशमा आन्तरिक मुल्याँकन बिनाको शिकाई कस्तो होला,चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ, सिक्ने र सिकाउने दुबैको लागि ।
हामी देशमा नीजि लगानीको परिकल्पना गर्दछौ तर नेपालमा नीजि लगानी गरेर सेवामा लागेका नीजि विद्यालयहरुलाई पनि संरक्षण,सुधार तथा अपडेट गर्ने काम सरकारको हो,नकी सिध्याउने ।
यदि देशभरीका नीजि विद्यालयहरु एकैचोटी बन्द गरियो भने यो सरकारलाई सामुदायिक स्तरबाट पढाउने स्रोतसाधन छन् त,पक्कै पनि छैनन् । यस अवस्थामा नेपाल सरकारले अभिभावकलाई गलत हिसाबले सहयोग गर्नू तथा आर्थिकभार देखि विभिन्न क्रियाकलापहरुमा नीजि क्षेत्रको लगानी भएको संस्थामा नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्नू कानून सम्बत समेत गैरकानूनी रहेकोले यसलाई समयमै सच्याउन जरुरी छ ।
अहिले समग्र देशमै विद्यार्थीहरु अन्तिम परीक्षा सकेर परीक्षाफल प्रकाशन भएका संस्थाहरु तथा विद्यार्थीहरुलाई नयाँ शत्र शुरु गर्न २० गतेसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । यसबाट विद्यार्थीहरु नियन्त्रित हुनु भन्दा पनि अनियन्त्रित हुने डर बढेकोले नीजि विद्यालयलाई सहयोग तथा पुरस्कार दिन जरुरी छ ।
सामुदायिक विद्यालयहरुलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । किनभने सरकारको लगानी सार्थक नभएर निरर्थक भएको छ ।
