दीपक श्रेष्ठ मंडल
जनकपुरधाम, २० जेष्ठ
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८, वाल्मीकि नगरस्थित चिल्ड्रेन होलि प्लेस हाई स्कुलमा लगाइएको तालाबन्दीका कारण सैकरौ विद्यार्थीको पठनपाठन अवरुद्ध भएको भन्दै विद्यालय प्रशासनले जिल्ला प्रशासन तथा सम्बन्धित निकाय सँग तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ।
बुधबार रिपोर्टर्स क्लब जनकपुरधाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विद्यालयका सञ्चालक अजय कुमार यादवले विद्यालयमा गरिएको तालाबन्दी गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै ताल्चा खुलाइ नियमित पठनपाठन सञ्चालनको वातावरण बनाउन, विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आवश्यक कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन्।
यादवका अनुसार विगत १७ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त विद्यालयमा हाल करिब ६५० विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विद्यालय भवन, भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिएको उनले बताए।
उनले रसिक निवास गुठीको जग्गामा संरक्षक अवधेश पोखरेल सँगको सहमतिमा विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको, धरौटीस्वरूप २२ लाख रुपैयाँ बुझाइएको तथा मासिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको जानकारी दिए। तर, पोखरेलले गुठीको जग्गामाथिको आफ्नो अधिकार पुष्टि गर्ने कुनै वैधानिक कागजात प्रस्तुत नगरेको आरोप उनले लगाए।
विद्यालय पक्षका अनुसार गुठीको जग्गा बिक्री गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरिएपछि विद्यालयमाथि अनधिकृत कब्जा गर्ने प्रयास भएको हो। तालाबन्दीका कारण विद्यालयभित्र रहेका कम्प्युटर, फर्निचर, जेनेरेटर, विद्यालय बस, पुस्तकालय सामग्री, आर्थिक अभिलेख तथा अन्य महत्वपूर्ण कागजातको सुरक्षामाथि समेत प्रश्न उठेको सञ्चालक यादवले बताए।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत विद्यालय प्रशासनले विद्यालयमा गरिएको तालाबन्दी तत्काल हटाई पठनपाठन सुचारु गराउन, विद्यालयभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पत्ति, जिन्सी सामान तथा कानुनी कागजातको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, प्रशासन र प्रहरीको रोहवरमा स्थलगत निरीक्षण तथा मुचुल्का गर्न र अवधेश पोखरेलले कुन कानुनी आधारमा विद्यालय माथि कब्जा गरेका हुन् तथा रकम असुलेका हुन् भन्ने विषयमा छानबिन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना, चोरी वा अन्य कुनै गैरकानुनी गतिविधि भएको पाइए सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा ६५० विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित नहुने गरी तत्काल आवश्यक संरक्षणात्मक व्यवस्था मिलाउन पनि प्रशासन सँग अनुरोध गरिएको छ।
विद्यालय प्रशासनले संविधानको धारा ३१ ले सुनिश्चित गरेको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकबाट विद्यार्थीहरू वञ्चित हुन नदिन र समस्याको शीघ्र समाधान गरी नियमित शैक्षिक गतिविधि सञ्चालनको वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
