जलेश्वरटुडे समाचारदाता
काठमाडौं, ६ पौष
सरकारले रासायनिक मलमा कृषकलाई दिंदै आएको अनुदान कटौतीको गृहकार्य थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थालेको सो प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट पास भए मल खरिदका लागि सरकारले गर्ने लगानी १५ देखि २० प्रतिशतले घट्ने छ । यसले खरिद लागत दोब्बरले बढ्न गई किसानले ठूलो आर्थिक भार खेप्नु पर्नेछ ।
मलको बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण लागत उच्च भएपछि नोक्सानीको केही हिस्सा किसानले पनि ब्यहोर्ने गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान कटौतीको गृहकार्य गरेको हो ।
यसका लागि कृषि सामग्री कम्पनीले मूल्य प्रस्ताव गरिसकेको छ । कम्पनी स्रोतकाअनुसार किसानलाई दिने मल अनुदानमा १५ देखि २० प्रतिशत कटौती गर्ने गरी कम्पनीले मन्त्रालयलाई बुधबार सिफारिस गरेको छ ।
मल खरिदका लागि राज्यको लगानी आकसिए पछि आपूर्ति सुनिश्चित गर्न किसानले खरिद गर्ने लागत बढाउन खोजिएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पनि पनि जनाएको छ ।
‘सरकारले मलमा दिएको अनुदान ८० बाट घटाएर ६० देखि ६५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसबारे छलफल र बैठक भइरहेको छ । तर यो राजनीतिक विषय पनि हुने भएकाले निर्णय नै भएर मन्त्रिपरिषद्मा भने पेश भइसकेको छैन ।’
मन्त्रालयका कृषि विकासतर्फका सचिव डा. गोविन्द्र शर्माको संयोजकत्वमा रहने मलको मूल्य तोक्ने मल संयन्त्र उच्चस्तरीय समितिले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका कारण यसबारे राजनीतिक निर्णय पर्खिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
समितिले अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेर सो निर्णय सरकारले हुबहु पास गरे सरकारले मल अनुदानमा गर्ने खर्च घट्ने छ भने किसानलाई मलको खुद्रा खरिद मूल्य दोब्बरले बढ्नेछ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकाअनुसार पछिल्लो पटक आयात भएको मल वीरगञ्ज नाकामा आइपुग्दा कुल लागत ५० किलोको एक बोरा युरियाको ५ हजार ८ सय रुपैयाँमा पर्छ । यस्तै डीएपीको ७ हजार ७ सय र पोटासको ४ हजार ८५० रुपैयाँ पर्छ । तर, लिमिटेडले कृषकलाई उक्त युरिया मल ७५०, डीएपी २ हजार २ सय र पोटास १६ सय रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । कम्पनीकाअनुसार यो मूल्य ढुवानी भाडा बाहेकको हो । मलको हालको बिक्री मूल्यमा ८० प्रतिशत सरकारी अनुदान र बाँकी २० प्रतिशत मात्रै किसानको मूल्य परेको मन्त्रालयको दावी छ ।
किसानको लागत कम र सरकारको लागत धेरै हुँदा मल आपूर्तिमा सरकारल गर्न लगानी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि अर्थ मन्त्रालयले नै स्रोत सुनिश्चितताका लागि पटक पटक कृषिलाई दबाव दिएको थियो ।
‘वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ मलका लागि राज्यले खरिद गर्नु पर्ने भयो, यसरी त धान्न सकिन्न भन्ने भएरै किसानलाई पनि हिस्सेदार बनाउन खोजिएको हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अब सरकारले गर्ने लगानी त छँदैछ किसानले पनि हालको मूल्यमा केही रकम थप गर्नु पर्छ भन्ने धारणा सरकारको हो ।’
मलको कृषक मूल्य बढाउन अर्थ मन्त्रालयले पटक पटक ताकेता गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । हरेक पटक मल खरिदका लागि रकम माग गर्दा अर्थले थप स्रोत सुनिश्चितता ग्यारेन्टी माग गरेको र त्यसैका आधारमा मूल्य बढाउन खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गत वर्ष रकम माग्दैमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर अर्थले लागत मूल्यमा कृषक सहभागिता खोजेको थियो । ‘अब फेरि धान सिजनका लागि मल खरिद अघि बढाउन पैसा माग्नु पर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि अर्थसँग सिधै पैसा माग्न जान सक्ने अवस्थामा मन्त्रालय छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले अनुदान कटौती गर्नुको विकल्प छैन । यो सरकारी अनुदान घटेको भने पनि भो कृषक मूल्य बढेको भने पनि भयो ।’
मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि सरकारले बजेटमार्फत १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सो रकम सकिए पछि अर्थबाट पुनः १६ अर्ब रुपैयाँ लिएर खरिद प्रक्रिया सकिएको छ ।
तर, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल भने मलको मूल्य बढाउनेबारे कुनै निर्णय नभएको बताउँछन् ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘मलको लागत बढेका कारण लामो समयदेखि नबढेको मूल्य पुनर्विचार हुने कुरा पहिल्यै छलफलमा आएको हो । तर, कुनै निर्णय भएको छैन ।’
मन्त्रालयका अनुसार नेपाललाई वार्षिक ५ लाख ३० हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल चाहिन्छ । तर, हरेक वर्ष नेपालमा साढे २ लाखदेखि साढे तीन लाख मेट्रिकटन मात्रै मल आपूर्ति भइरहेको छ ।
