मधेस प्रदेश सरकारले सामुदायिक शिक्षा जगतमा आकर्षण बढाउन तथा सुधारको लागि ८ वटै जिल्लाका सबै सामुदायिक विद्यालयहरुका कक्षा ९ का विद्यार्थीहरुलाई ज्यामिति बाकस तथा झोला वितरण गर्दै गरेको कार्य सराहनीय देखिन्छ । अहिलेको आधुनिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक नेपालको परिकल्पना स्वरुप समानताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै गरिएको पहल शिक्षा जगतमा अविस्मरणीय कार्यको रुपमा संझिने छ । सामुदायिक शिक्षालाई पटक—पटक नीजि विद्यालयको शिक्षासँग दाज्ने क्रममा सामुदायिक शिक्षालाई जहिले पनि होच्याउने प्रबृतिलाई शायद यस प्रयासले भावि सन्ततिलाई नयाँ उर्जा प्रदान गर्ने देखिन्छ । विगतमा शिक्षामा सुधारको नाउँमा साईकल वितरण तथा खरिदमा आएको विभिन्न आलोचनाहरु रहेको परिवेशमा यस कार्यले मधेस प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयले राम्रो काम गरेको ठहर गर्न सकिन्छ । तर मधेस प्रदेश सरकारले मधेस प्रदेशको सामुदायिक शिक्षालाई अझै माथि उकास्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । अहिले सामुदायिक शिक्षालाई नीजि विद्यालयको शिक्षासँग जतिसुकै प्रतिस्पर्धात्मक गराउन खोजिए पनि जसरी एउटा नीजि विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई आफ्नो विद्यालयको विकास गर्न तत्परता रहन्छ,त्यसैगरी समग्रमा एउटा सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक विकासको जवाफदेहिता नरहेको कैयौं तथ्याँकहरुले देखाई सकेको छ । त्यसकारण प्रदेश सरकारको जिल्ला स्तरीय शिक्षा समन्वय ईकाईहरुले सामुदायिक विद्यालयहरुको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । अहिले स्थानिय निकाय अन्तर्गत पनि शिक्षा शाखा रहेकोले त्यस्ता शाखाहरुले समेत अनुगमन तथा दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । मधेस प्रदेश सरकारले शिक्षाको स्तरलाई उकास्नको लागि मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाहरु मध्ये शिक्षाको क्षेत्रमा पछि परेका जिल्लाहरुलाई सुचि बनाई त्यहाँ आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई शैक्षिक विकासको पहल गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
