— वृषेशचन्द्र लाल
सञ्चार माध्यम र विभिन्न छापाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने यही जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी जेलबाट रिहा हुनुहुनेछ । उच्च अदालतबाट उनलाई तोकेको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरेदेखि नै यस्तो चर्चा चुलिएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिमा यस्तो सङ्केत देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि रेशम चौधरीले पनि अत्यन्तै सन्तुलित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँको पार्टीले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अपनाएको विशेष संयमताबाट समेत यसको पुष्टि हुन्छ । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाको सम्बन्धमा संसद्मा उपस्थित र खास गरेर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका नेता र सांसदहरूको मौन मनोभावले समेत त्यो सम्भावनालाई नै बल पु¥याएको छ । प्रायः सबै जना जुनसुकै तरिकाले भए पनि उनी जस्तै बिनासित्ति कारागार जीवन भोगिरहेकाहरूको रिहाइको प्रतीक्षामा छन् ।
जेजस्तो र जसरी भए पनि टीकापुरको आन्दोलनका यी निर्दोष आन्दोलनकारीहरू कारागारबाट मुक्त हुनु निश्चय नै एउटा खुसीको कुरा हुनेछ । उनीहरूको रिहाइले मधेसको एउटा जल्दोबल्दो मुद्दाको सम्बोधन हुन्छ । राज्य सञ्चालनका संस्थापन शक्ति समूहको निमित्त पनि यो कार्य राहतको विषय हुने देखिन्छ । किनभने देखावटी भए पनि सत्ता निमित्तको हरेक गठबन्धनीय समीकरण तयार हुने बेलामा मधेस र थरुहटसँग सम्बन्धित प्राय सबै दलहरू बडो जोडतोडका साथ रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त तेर्स्याउँदै आएका छन् । देउवा हुन् वा ओली अथवा प्रचण्ड, सबैले आआफ्ना स्वार्थअनुसार मुद्दा फिर्ता लिने आश्वासन दिँदै आएका छन्, तर अहिलेसम्म उनीहरूकै अनिच्छाले पूरा हुन सकेको छैन । कमसे कम चौधरी र अन्य आन्दोलनकारीहरूको माफीमिनाहाको प्रक्रियाबाट रिहाइले यस्तो सर्तको तनावबाट संस्थापन शक्ति समूहलाई पनि केही हदसम्म राहत दिने नै छ ।
रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु आदिको रिहाइको जस लिन मधेसबाट चुनिएका नेताहरू जनताका बिचमा दौडिरहेका छन् । रिहाइ भएमा सत्तासीन ठुला दलहरूको प्रशंसा पनि बढ्ने छ । अनि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण गर्नुभन्दा मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित मुद्दा खेप्दै जेल भोगिरहेका र फरार घोषित गरिएका बाँकी आन्दोलनकारीको रिहाइ र मुद्दा फिर्तातिर बढी जोड दिइएको देखिन्छ । यो कार्य संस्थापन शक्ति समूहका निमित्त थप राहतको विषय बन्नेछ । मधेसका नेता भनिनेहरू अब यसै मागको राजनीति गर्ने छन् । लुकाएर राखिएका धेरै मुद्दाहरूको स्थिति यथास्थितिमा रहने छन् । यसको प्रयोग प्रशासनले आवश्यक परेका बेला प्रताडनाको हतियारका रूपमा गरिरहने छ ।
जेलमा कोचिएका रेशम चौधरीसहितका आन्दोलनकारीहरू निर्दोष छन् । समानता निमित्तको आन्दोलनलाई नेतृत्व गरेकै कारण राज्यले उनीहरूमाथि झुटा मुद्दा लगाएर यति विधि यातना दिएको हो । तथ्य यही हो । यो वास्तविकता र तथ्यसँग सबै राम्ररी परिचित छन् । यिनीहरूमाथि सुरु अदालतदेखि ठोकिएको सजायको एक मात्र कारण राजनीतिक प्रतिशोध नै हो । अभियोजन पक्षले पत्यारिलो प्रमाण र आधार प्रस्तुत गर्न नसके पनि अदालतहरूबाट सजाय ठोकिँदै र सदर हुँदै गयो । नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा वर्तमान न्यायिक स्तरलाई देखाउन रेशम र उनका साथीहरूको मुद्दा निश्चय नै एउटा उदाहरणका रूपमा अगाडि आइरहने छ । लामो समयदेखि लम्बित थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित यस मुद्दाको अन्तिम निर्णय लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न जोरतोडका साथ उठिरहेका बेला र गणतन्त्र दिवसको केही अगाडि मात्र आउनु विश्लेषणकै विषय हो । यसले अदालत, सरकार र संस्थापन शक्तिबिच सुमधुर समन्वयकारी सम्बन्धको खुलासा गर्दछ । लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको स्थितिको आकलनको निमित्त यसको अध्ययन जरुरी छ ।
रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु र अन्य केही आन्दोलनकारीको रिहाइपछि लाल आयोगको प्रतिवेदनको सम्पूर्ण प्रयोजन नै समाप्त हुनेछ भन्ने सरकार र संस्थापन शक्ति समूहहरूको सोच भएको हुन सक्तछ । संस्थापन शक्ति समूहको रणनीतिको मूल पाटो ‘सफाइ होइन, सजाय र अन्त्यमा माफी मिनाहा’ रहेको छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा नृशंस दमनको निमित्त जिम्मेवार तत्कालीन सरकार, राज्यको संस्थापन शक्ति समूहभित्रका राजनीतिक दलका नेताहरू र आफ्नै नागरिक दाजुभाइहरूमाथि नृशंस दमनको निमित्त हतियार बन्न पुगेका सुरक्षाकर्मीहरूको दोष पनि लुकाउन सकिने र भविष्यमा समेत यस्तै दमन गर्नुपर्ने भयो भने त्यसको निमित्त सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल पनि कायम रहिरहने उद्देश्य यसको रणनीतिभित्र देखिन्छ । मधेस र थरुहटमा पछि माफीमिनाहाको नौटङ्की गरी रेशम चौधरीलगायतका निर्दोष आन्दोलनकारीको रिहाइ गरी श्रेय लुट्ने स्वार्थ रणनीतिको अन्तिम अध्यायको विषय भएको देखा परिरहेको छ । घटनास्थलबाट धेरै टाढा रहेका र त्यसमा कुनै उक्साहट वा निर्देशन पनि नदिएका रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु आदिलाई बलिको बोका बनाइयो । रणनीति कार्यान्वयनको निमित्त सुरुदेखि अन्तिम तहसम्मको अदालतको प्रयोग गरियो । मुद्दाको किनारा सत्य–तथ्यको आधारमा भएन वा गर्न दिइएन । राजनीतिक सत्ता समीकरणमा दबाबको स्थिति उत्पन्न भएपछि फैसला गरी गराई माफीमिनाहाको प्रक्रियामा पार्ने बाटो अपनाइएको रहेछ ।
लाल आयोग सरकारले नै गठन गरेको थियो । आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदन अहिले पनि सरकारको हातमा छ । उक्त प्रतिवेदन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २७ बमोजिम वर्गीकृत भई गोप्य श्रेणीमा रहने कुनै निर्णय भएको छैन । सूचना आयोगले ऐनको दफा ३ को (४) को व्यवस्थाअनुसार प्रतिवेदन ऐनको ३ को (३) अनुसार प्रकाशित गर्न नमिल्ने रहेको अवस्था नरहेकाले सार्वजनिकीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको स्थिति छ । तर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेन, गर्न चाहेन । उल्टै अनुचित रूपमा सरकार आफैँले गरे मात्र सार्वजनिक हुने विषयमाथि रोकको आदेश पाउन अदालत समक्ष पुग्यो । सरकारले नै नचाहे सार्वजनिक नहुने ग्यारेन्टी हुँदाहुँदै अदालतले लगत्तै कुनै छलफल नगरी कारणसमेत नबुझी सार्वजनिकीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश ग¥यो र निकासको स्थिति अहिलेसम्म झुन्डिएको झुन्डियै छ ।
रेशम चौधरीको मुद्दामा समेत अदालतले सो प्रतिवेदन मगाएर हेर्नुपर्ने थियो । त्यसो गर्दा सो मुद्दासँग सम्बन्धित सत्यतथ्यको विस्तृत जानकारी प्राप्त हुनेथियो । सरकारले सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुनै तथ्यको खण्डन नगरेको हुनाले त्यसमा उल्लेखित तथ्यलाई आधारका रूपमा मानी अदालतले रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारु आदिलाई न्याय दिन सक्थ्यो । तर त्यसो गरिएन । बहसका क्रममा अदालत स्वयंले ‘आन्दोलनको आह्वान गर्नु र घटनामा स्वयं उपस्थित हुनु एकै हो, होइन’ भन्ने प्रश्न उठाउँदा सरकारको पक्षबट ‘त्यसो होइन’ भन्ने जवाफ दिइए पनि सर्वोच्च अदालतको निर्णय उच्च अदालतको सजाय सदर नै रह्यो । यी सबैले सबै घटनाक्रम पूर्वनिर्धारित समयअनुसार नै अगाडि बढेको प्रमाणित हुन्छ ।
सवाल लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको हो । लाल आयोगको गठन मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा घटेका घटनाहरूको सत्य, तथ्य जनतामा ल्याउनको निमित्त भएको हो । यो कुनै व्यक्तिसँग भएको घटना वा कुनै व्यक्तिमाथि लगाइएको आरोप र मुद्दासँग मात्र सम्बन्धित छैन । सम्पूर्ण मधेस र थरुहट आन्दोलनसँग सम्बन्धित छ । मधेस र थरुहट आन्दोलनको क्रममा भएका घटना, हत्याहरूको परिवेश, त्यसका निमित्त जिम्मेवार तत्त्व (राज्यको प्रशासनिक दमनकारी समूह वा आन्दोलनकारीको समूहमा छिरेका असामाजिक तत्त्व), आन्दोलनका क्रममा भएको दमन र सुरक्षा अधिकारीहरू लगायतसँग सम्बन्धित छ । कुन अवस्थामा कसरी टीकापुरमा आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मीहरू मारिए ? नाबालिग बच्चो कसरी प्रहरीसँग मात्र हुने राइफलको गोलीको सिकार भयो ? थमन विक अस्पताल लैजाँदा राजमार्गबाट नलगी धेरै टाढा र सजिलै गाडी हिँड्न नसक्ने घुमाउरो हिलाम्मे कच्ची बाटोसम्म कसरी लगिए र उनको मृत्यु भयो ? मोरङमा द्रोपदी कसरी गोलीको सिकार भइन् ? जलेश्वरमा आफ्नो आँगन (दैलो)मा उभिएकी महिला कसरी सहिद हुन पुगिन् ? हिफाजत मियाँसँग के भएको थियो ? जलेश्वर, जनकपुर, वीरगञ्ज, मलेठ आदि स्थानमा कसरी युवाहरू सहादत प्राप्त गरे ? महोत्तरीको बजराहीमा नातिको सहादतपछि विक्षिप्त आफ्नो बगैँचामा घुमिरहेको बाजेलाई कसले र किन गोली ख्वायो ? यी घटनाहरूमा कतै कुनै आन्दोलनकारीसँग हातहतियार थियो थिएन ? थिएन भने युद्ध भए जस्तै सुरक्षाकर्मीले किन र कसको आदेशमा घातक हातहतियारको नृशंसपूर्वक प्रयोग गरे ? यस्ता प्रश्नको उत्तर हिमाल, पहाड र मधेस–थरुहट सबै क्षेत्रका जनतालाई जान्ने अधिकार छ । अहिले चर्चा रहेअनुसार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा रेशम चौधरीलगायत अरूलाई माफी–मिनाहाको घोषणा भयो भने लाल आयोगको प्रतिवेदनको सार्वजनिकीकरणको माग उठ्दैन र टीकापुरको घटनाको सत्य, तथ्य सदाको निमित्त मसानमा गाडिएर नष्ट भएर जानेछ भन्ने राज्य सञ्चालक संस्थापन शक्ति समूहको सोच छ ।
हाम्रो देशमा आन्दोलनको अनुचित र नृशंस दमनको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेका आयोगहरूको प्रतिवेदनको हबिगतको इतिहास सुखद छैन । २०४६ सालको जनआन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे आएको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनको गहन अध्ययन भएन । दोस्रो जनआन्दोलनका क्रममा भएका अपराधहरू सजायको निमित्त कठघरामा उभ्याइएन । आन्दोलनका उपलब्धिहरू संस्थागत हुन नसक्नु र आन्दोलनपछि फेरि पनि बिस्तारै तीनै सत्ताखोरहरूको हालीमुहाली हुन पुगी परिवर्तनपछि आएको नेतृत्व समूह तिनै सत्ताखोरहरूको प्रभावमा परेर भ्रष्टाचारको रङमा रङ्गिन पुग्नुको यो पनि एउटा प्रमुख कारण हो ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि यस्तै खाल्टोमा धकेल्नु कदापि सुखद हुने छैन । त्यसकारण लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरणको निमित्त राष्ट्रिय र अन्तर्राट्रिय मानव अधिकारवादी, सङ्घसंस्था तथा राजनीतिकर्मीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण आवश्यक छ । यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समेत चासोको विषय हुनै पर्दछ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मुख्य सचिव वैरागीबाट दर्ता गरिएको रिट निवेदनलाई तत्काल अन्तिम निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्दछ । सार्वजनिकीकरण गर्ने पक्ष सरकार नै भएकाले प्रयोजनविहीन अवस्थामा जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र नेपाल सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता रहेको रिट निवेदनसमेत स्वतः बदरभागी रहेको देखिन्छ । यसलाई अझै लम्बित गर्नु जनताको सूचना पाउने अधिकार अर्थात् संविधानको धारा २७ मा उल्लेखित सूचनाको हकको ठाडो उल्लङ्घन हो । लाल आयोगको प्रतिवेदन कुनै कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने दस्तावेज नरहेकाले सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको कारणले यसको सार्वजनिकीकरण गर्न अवरोध रही रहनु त्यसैले अन्यायपूर्ण हो ।
रेशम चौधरी र आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार भएका सबैको रिहाइ होस् । प्रतिगामी तत्त्वहरूद्वारा बलिको बोका बनाइएर उनीहरूमाथि गरिएको अन्यायको अन्त्य यथाशीघ्र हुनुपर्छ र सँगै लाल आयोगको प्रतिवेदन पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नु त्यतिकै आवश्यक छ । सत्य, तथ्य बाहिर आएपछि यी निर्दोषहरू जनताको नजरमा सफाइ पाउने छन् । यही उनीहरूप्रति वास्तविक न्याय हुनेछ ।
लेखक तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)
