जलेश्वरटुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, ८ पुस
प्रदेश स्तरीय सामाजिक सुरक्षा रणनीतिक योजनाको मस्यौदा माथि छलफल, सुझाव संकलन तथा सहमति निर्माण गर्ने उद्देश्यले परामर्श कार्यशाला मंगलबार जनकपुरधामा सम्पन्न भएको छ ।
लाईफ नेपाल र सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालको समन्वय तथा सशक्त महिला समृद्ध नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत युरोपियन युनियन, संयुक्त राष्ट्र संघ (यूनिसेफ) को आर्थिक सहयोगमा मधेश प्रदेश सरकार, खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेको परामर्श कार्यशालामा सरोकारबालाहरुले मस्यौदामाथि सुझाव दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगायत मधेशका मन्त्रालयका कानून अधिकृत लगायतको कर्मचारीहरुले मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्दै सुझाव दिएका थिए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरे, खेलकूद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त सचिव धर्मेन्द्रलाल कर्णलाई युनिसेफका विष्णुमाया भट्टराई, लाइफ नेपालका अध्यक्ष सुरैत ठाकुर लगायतले रणनीतिक योजनाको मस्यौदा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
नेपालको सामाजिक संरक्षण प्रणालीले लामो ऐतिहासिक यात्रा तय गर्दै आएको छ । सन् १९३४ मा स्थापना गरिएको सैनिक कल्याण कोषबाट सुरु भएको सामाजिक संरक्षणको अवधारणा २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछाडि र २०७२ सालको संविधान जारी भएसँगै अधिकारमुखी तथा समावेशी ढाँचातर्फ उन्मुख भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४३ ले प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सुरक्षाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य सुरक्षाजस्ता सामाजिक–आर्थिक अधिकारहरू पनि संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएको छ ।
२०७५ सालमा जारी सामाजिक सुरक्षा नीतिले सामाजिक संरक्षणलाई दया वा सहायता होइन, बरु आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
परामर्श कार्यशालामा मस्यौदा विज्ञ डा. दिपेशकुमार घिमिरेले मस्यौदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । सरोकारबालाहरुको समूहगत छलफलपछि मस्यौदालाई मुर्हूतरुप दिने तयारी गरिएको छ ।
विद्यमान कार्यक्रमहरूमा रहेको खण्डित अवस्थालाई सुदृढ गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८० सालमा एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना सार्वजनिक गर्दै १२ भन्दा बढी मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका ८७ संघीय कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्ने प्रयास गरेको छ ।
संघीय संरचना अनुसार सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमहरूको सन्दर्भीकरण र कार्यान्वयनको प्रमुख जिम्मेवारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रहेको छ । मधेश प्रदेशले “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ”, बालिका संरक्षण तथा सशक्तीकरण ऐन लगायत विभिन्न ऐन मार्फत प्रशंसनीय कार्यक्रमहरू सुरु गरेका छन् । तर, यी पहलहरूलाई समेट्ने एकीकृत प्रदेशस्तरीय सामाजिक सुरक्षा नीति र यसको रणनीतिक कार्ययोजना अझै पूर्णरूपमा विकसित भइ नसकेको विज्ञहरुले बताए ।
